छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि लंबे समय से बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस अवधि में बकाया राशि जमा करने पर किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसे कई उपभोक्ता हैं, जिनका बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। ऐसे सभी उपभोक्ता अब अगले तीन महीने के भीतर अपना बकाया बिल जमा कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों पर आर्थिक बोझ कम करना और उन्हें राहत प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि सरकार केवल सरचार्ज माफ नहीं करेगी, बल्कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया बिजली बिल का भुगतान करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और वे कम राशि में अपना लंबित बिल जमा कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने की ये खास अपील
मुख्यमंत्री ने पात्र उपभोक्ताओं से इस विशेष राहत योजना का समय पर लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि अगले तीन महीने के भीतर बकाया बिजली बिल जमा करने से उन्हें सरचार्ज से राहत मिलने के साथ 10 प्रतिशत की विशेष छूट का भी लाभ मिलेगा।
किन उपभोक्ताओं को फायदा?
राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से एक ओर बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बिजली वितरण कंपनियों को भी बकाया राशि की वसूली में सुविधा होगी। लंबे समय से बकाया बिल और उस पर लगने वाले सरचार्ज का बोझ झेल रहे हजारों उपभोक्ताओं को इस योजना से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने की ये खास अपील
मुख्यमंत्री ने पात्र उपभोक्ताओं से इस विशेष राहत योजना का समय पर लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि अगले तीन महीने के भीतर बकाया बिजली बिल जमा करने से उन्हें सरचार्ज से राहत मिलने के साथ 10 प्रतिशत की विशेष छूट का भी लाभ मिलेगा।
किन उपभोक्ताओं को फायदा?
राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से एक ओर बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बिजली वितरण कंपनियों को भी बकाया राशि की वसूली में सुविधा होगी। लंबे समय से बकाया बिल और उस पर लगने वाले सरचार्ज का बोझ झेल रहे हजारों उपभोक्ताओं को इस योजना से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया
पावर कंपनी के अनुसार, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने 2025-26 के लिए बची हुई बिजली खरीदने की दर तय कर दी है। इस दर को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) को प्रस्ताव भेजा गया है। आयोग की मंजूरी मिलने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल में यह पैसा जोड़कर उन्हें फायदा दे दिया जाएगा।
